फेरि कोसीको पिरलो

फेरि कोसीको पिरलो
अघिल्लो वर्ष भदौ २ गते कोसी नदीले पूर्वी तटबन्ध भत्काई आफ्नो दिशा बदलेपछि नेपाल र भारतका लाखौं बासिन्दा घरवारविहीन भए । प्रलयकारी बाढीले सडक, सिँचाइ, खानेपानी, कृषिलगायत भौतिक पूर्वाधारलाई ठूलो क्षति पुर्‍यायो । त्यतिबेला तटबन्ध भत्कनुको मुख्य प्राविधिक कारण थियो- ँस्पर’ हरूको नियमित मर्मत-सम्भार हुन नसक्नु । नदीको बेगलाई कम गरी तटबन्धतर्फ सीधा धार रोक्ने संरचना स्पर हो ।
भदौमा फुटेको कोसीको भेललाई तीन महिनाअघि पुरानै स्थितिमा ल्याउन भएका प्रयत्न झन्डै असफल भएको थियो, जबकि वषर्ायाम सुरु नहुँदै आएको बाढीले अस्थायी बाँध भत्काएर ठूलो विपत्ति निम्तिने संकेत आइसकेको थियो । किनभने अनुमानभन्दा निकै छिटो पानी परेर कोसीमा बहाव बढ्न गई निर्माणाधीन स्परलाई पुनः धक्का पुर्‍याएको थियो । गत अपि्रलमै स्पर र तटबन्ध पुनर्निर्माण गरी कोसीलाई दुरुस्त राख्ने भारत सरकारको प्रतिबद्धता पनि असफल भयो । उसले तीनपटक म्याद थप गरेर कोसीको अन्तिम कार्य आगामी जुन १५ मा पूरा गर्ने नेपाल सरकारलाई जानकारी दिएको छ । भारतले यसरी जानकारी दिएको केही दिनभित्रै निर्माणाधीन केही संरचनालाई बाढीले बगायो । यसले गर्दा कोसीको विपत्ति दोहोरिने आशंका र भयमा स्थानीय बासिन्दा सुरक्षित स्थलतर्फ शरण लिनसमेत जानुपर्‍यो ।
नेपाल र भारतबीच थुप्रै संवेदनशील र जटिल सम्बन्धमध्ये कोसी सम्झौता प्रमुख हो । यही सम्झौताले कोसीका सम्पूर्ण संरचना तथा अवयवको सञ्चालन, नियन्त्रणमात्र नभई मर्मत-सम्भारको जिम्मा पनि भारतलाई दिएको छ । गत भदौमा बाढीको विपत्ति भोगिसकेपछि पनि भारतले पूर्वनिर्धारित समयमा मर्मत तथा पुनर्निर्माण कार्य गर्न सकेन । उसले त्यतिबेला हिउँदभित्रै युद्धस्तरमा कोसी पुनर्निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । कोसीजस्तो संवेदनशील मामिलामा समेत भारत संवेदनशील नभएको हो कि भन्ने आशंकालाई उसका गतिविधिले मलजल गरेका छन् । यसपालि गत अपि्रलभित्रै पूरा हुनुपर्ने मर्मत कार्य भारतीय ठेकेदार र सरकारबीचको विवादले गर्दा ढिलो भयो । एक दिन पनि नबिराई चौबीसै घन्टा काम गर्नुपर्नेमा सरकार र ठेकेदार कम्पनीबीच निकै दिन जुहारी चलेको थियो । यसबाहेक नेपालका कोसी पीडितको आन्दोलन, दिनहुँजसो हुने बन्द, हडताल, चक्काजामले पनि निर्धारित समयभित्र काम पूरा नहुनमा मद्दत गरेको देखिन्छ । भारतको विहार प्रान्तका जलस्र्रोतमन्त्रीले कोसीको भ्रमणताका नेपाल सरकारबाट सुरक्षा नपाएको गुनासोसमेत गरेका थिए । कोसी बाढीले आफ्नै उठीवास भइरहेका बेला पीडितहरूले विभिन्न माग राखी मर्मत कार्यमा समेत अवरोध पुर्‍याए । यी र यस्ता कृत्यप्रति नेपाल र भारत दुवैतर्फका सरकारी संयन्त्र संवेदनशील देखिएनन् ।
कोसीको समस्या कुनै एक वर्ष वा यामको होइन । आगामी दिनमा गत सालको जस्तो घटना दोहोरिन नदिन सरकारले सतर्कता अपनाउनुपर्छ । ँभारत सरकारको जिम्मा हो’ भनेर नेपाल चुप लागेर बस्ने हो भने यस्ता घटना सामान्य बन्न थाल्नेछन् । कोसीका सूचना आदानप्रदान गरी छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गर्न दुई देशबीच सम्पर्क अधिकारीको व्यवस्था छ । तर कोसीसम्बन्धी जानकारी वा ज्ञान भएकालाई नियुक्ति गर्नुभन्दा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने चलनले दुई सरकारबीच प्रभावकारी संवाद हुनसकेको छैन ।
कोसीको घटना दोहोरिन नदिन नियमितरूपमा स्पर तथा तटबन्धहरूको मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ । यसका लागि नेपाल-भारत संयुक्त कोसी तथा गण्डक समितिको बैठक नियमित बसेर प्राविधिक टुंगो लगाउने प्रचलनलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ । आगो लागिसकेपछि कुवा खन्ने नभई आगो लाग्नै नदिने व्यवस्था हुनुपर्छ । मर्मत सम्भारको जिम्मा भारतको भएकाले उसले पनि बीच-बीचमा आइपरेका समस्या तथा अड्चनबारे नेपाललाई समयमै अवगत गराउन जरुरी छ । कोसी क्षेत्रमा दिनहुँजसो हुने बन्द-हडतालले पनि यसलाई प्रभावित पार्दै आएको छ । स्थानीय प्रशासनले कोसी संरचनाको मर्मतमा संलग्न प्राविधिकलाई जसरी भए पनि सुरक्षा दिनैपर्छ । यति गर्न सके मात्र पनि विगतको विपत्ति दोहोरिने छैन ।